कमोडिटी बजार को हल्ला मात्र नेपाल मा

नेपालमा २०७४ भदौसम्म ६ ओटा कम्पनीले कमोडिटी बजार सञ्चालन गरेका थिए । नियामक निकायमा दर्ता भई कारोबार गराउनुपर्ने भए पनि नियामक निकाय सेबोनले यसको स्वीकृति नदिँदा ती कम्पनी अहिले बन्द अवस्थामा छन् । कमोडिटी बजारमा फर्वार्ड, फ्युचर्स, अप्शन र स्वाप गरी चार प्रडक्ट भए पनि नेपालमा भने फ्युचर्सको कारोबार हुने गरेको थियो । यसमा कारोबार गरिने वस्तुको मूल्य पहिले नै तय गरिन्छ । कमोडिटी बजारले लगानीका लागि विकल्प दिन्छ । अहिले शेयरबजारबाहेक यस्तो लगानी क्षेत्र छैन । कमोडिटी बजार भएमा लगानीका लागि विकल्प उपलब्ध हुनेछ । साथै, यो बजारको विकास हुँदै गएमा नेपालका कृषि उपजहरूसमेत यसमा विक्री गर्न सहज हुनेछ । नेपालमा वेयरहाउसहरू नभएकाले कृषि उपजको स्पट खरीद कठिन हुने देखिन्छ । यद्यपि यसले कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्न भने मद्दत नै पुर्‍याउँछ । केही अफ्रिकी मुलुकमा कमोडिटी एक्सचेन्ज खोलेर कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्न सहज भएको देखिन्छ । स्पट र फ्युचर प्राइसबाट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण भई कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सहयोग मिल्ने देखिन्छ । त्यसैले लगानीको यो नयाँ क्षेत्रलाई स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा सञ्चालन, लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण गर्न सरकारले वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी ऐन २०७४ तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली २०७४ जारी गरे पनि त्यसअनुसार कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति भने दिएको छैन । पछिल्लो निर्णयका आधारमा सेबोनले पुरानो आवेदन रद्द गर्दै २०७५ वैशाखमा पुनः आवेदन माग गरेको थियो । दुईपटक आवेदन माग गरिए पनि हालसम्म स्वीकृति नदिइएकामा हाल आएर फेरि आवेदन माग्ने तयारी गरिएको समाचार आएको छ । यसो गर्दा प्रक्रिया फेरि लम्बिने निश्चित छ । कहिले दुईओटा कम्पनीलाई मात्रै स्वीकृति दिन सकिने त कहिले मापदण्ड पूरा गरे त्योभन्दा बढीलाई स्वीकृति दिन सकिने जस्ता अभिव्यक्ति बोर्डबाट आउने गरेको छ । संख्या तोकेर अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु बजार अर्थतन्त्रमा उपयुक्त मानिँदैन । सेबोनले गराएको अध्ययनले नेपालको बजारको आकार हेरेर दुईओटासम्म एक्सचेन्ज उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । तर, यसरी संख्या तोक्दा कारोबार बढ्दै जाँदा समस्या सृजना हुन सक्छ । कोटा तोकेर एक्सचेन्जको संख्या नियन्त्रणमा ल्याउनुभन्दा अन्य तरीकाले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो संख्या तोक्दा एकाधिकार हुन्छ । साथै, एक्सचेन्ज स्वीकृति दिँदा नै आर्थिक चलखेल हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले कडा मापदण्ड बनाएर संख्या नियन्त्रणमा लिने उपाय अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसरी पटकपटक आवेदन रद्द गराउँदै नयाँ आवेदन माग्ने तथा मापदण्ड र शर्तहरू थप्दै जा“दा सेबोनले कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न नदिन आँटेको जस्तो सन्देश जाने देखिन्छ । यसको सञ्चालनको पर्खाइमा बसेका कम्पनीहरूको लगानी पनि खेर जान सक्छ । यसरी बारम्बार ढिलाइ गर्दा मुलुकले कमोडिटी बजार भित्र्याउन नखोजेको प्रतीत छुन्छ । कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि विदेशी साझेदारहरूसमेत रहेका कम्पनीहरूले आवेदन दिएका छन् । त्यसैले विदेशी लगानीकर्तामाझ यसले नकारात्मक सन्देश पनि दिन सक्छ । अर्को, अन्तरराष्ट्रिय सेक्युरिटिज कम्पनीहरूको संस्था आइएस्कको सदस्य सेबोन पनि भएकाले यस्ता निर्णयले नेपालको पूँजीबजार र कमोडिटी बजारबारे भ्रम छर्न सक्छ । अतः यथाशीघ्र सही नीति नियमनका साथ एक्सचेन्ज सञ्चालनको वातावरण बनाइनुपर्छ यो समाचार आर्थिक अभियान बाट सवार गरियेको  www.swellinvestment.com