काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिनेतर्फ ध्यान दिँदा (वस्तुु विनियम बजार) कमोडिटी बजार सञ्चालन भने चेपुुवामा परेको छ । धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकर, एउटा स्टक एक्स्चेन्ज र २ वटा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका २०७९ असोजमा आवेदन माग गरेको थियो । अहिले ४२ वटा ब्रोकरले लाइसेन्स पाएर कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डको ध्यान नयाँ स्टकमा जाँदा कमोडिटी बजारबारे बोर्ड मौन देखिएको हो । वि.सं. २०७९ असोज २ गते धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्न कम्पनी स्थापना गर्न पूर्व स्वीकृतिका लागि बोर्डमा आवेदन दिने सम्बन्धि ४५ दिने सूचना जारी गर्यो । बोर्डले असोज २ गते नै नयाँ स्टक र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्रका लागि समेत आवेदन मागेको थियो । बोर्डको निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज समेतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले असोज ३१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । चैत २६ गते सर्वोच्चले उक्त मुद्दा खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते अर्को सूचना जारी गर्दै २०८० वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिइसक्ने भन्दै पुनः आवेदन माग्यो । धितोपत्र बोर्डले दुईवटा मात्रै कम्पनीलाई कमोडिटीजको लाइसेन्स दिन आवेदन माग्दा मल्टी एसेट्स एन्ड डेरिभेटिम एक्सचेन्ज (म्याक्स), मल्टी डेरिभेटिम एक्सचेन्ज, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ र नेपाल मल्टी कमोडिटीज एक्सचेन्जको आवेदन दिएका थिए । २०८० वैशाख २८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन रोके । त्यो बेला कमोडिटीका लागि सरकारले रोकेको थिएन । धितोपत्र बोर्डले भने नयाँ स्टकसँगै कमोडिटीलाई राख्दा अहिलेसम्म अलपत्र परेको छ । धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले २०८० मंसिरदेखि कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आउने दाबी गरेका थिए । आवेदन परेका ४ वटा कम्पनीको फाइल अध्ययन गरेर नम्बर दिन समिति गठन गरे । तत्कालीन समयमा धितोपत्र बोर्डले कानून मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालकको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन सह–सचिव फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा बोर्ड सदस्य रितेश शाक्य (अर्थ मन्त्रालय), मुकुन्द कुमार क्षेत्री (नेपाल राष्ट्र बैंक), बोर्डका कार्यकारी निर्देशन मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र बोर्डको उप कार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाललाई सदस्य सचिव हुने गरी कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटिले कमोडिटीका लागि आवेदन दिएका ४ वटै कम्पनीलाई नम्बर समेत दिइसकेको थियो । नयाँ स्टकको चेपुुवामा परेपछि खोलेको फाइल समेत हमालले बन्द गरेका थिए । सो फाइल अहिले पनि खुलेको छैन बोर्ड स्रोतका अनुसार ४ वटै कम्पनीलाई नम्बर समेत दिइसकेका कारण अब त्यो फाइल खोलेर बढी नम्बर पाउने २ कम्पनीलाई सैद्धान्तिक सहमति दिन बाँकी छ । तर, बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आइसक्दा पनि अहिले सैद्धान्तिक सहमति दिन सकिएको छैन । सेबोनका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले रोकिएको कमोडिटीको फाइलबारे अहिले थप प्रकृया अघि नबढेको बताए । बोर्डले २०७४ मा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली जारी गरेको छ । त्यसपछि निर्देशिका जारी भएको छ । वेयर हाउस सम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने कार्य अहिलेसम्म भएको छैन । धितोपत्र बोर्डले २०७४ मंसिर ८ गते वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि नियमावली–२०७४ जारी गरेपछि यसअघिका कम्पनीलाई चिन्न छाडेको छ । तर अहिले पनि गैरकानुनी रुपमा कतिपय कमोडिटी बजार सञ्चालन भइरहेको छ । रमेश हमाल अध्यक्ष बनेपछि २०७९ माघमा बोर्डले सूचना नै निकालेर हाल गुपचुप सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी बजारलाई अवैध भनेको थियो । तर, नयाँ कमोडिटी बजार सञ्चालनमा नल्याएर बोर्डबाटै अवैधानिक रुपमा कमोडिटी बजार चलाउन प्रश्रय मिलेको बताइन्छ । नयाँ आवेदन दिएका कम्पनीलाई सञ्चालनका लागि अनुमति नदिँदा र पुराना कम्पनीको कारोबारलाई रोक्का गरेसँगै अवैधानिक कारोबार मौलाएको हो । आवेदन दिएका ६ वटा कम्पनी अयोग्य भनेर धितोपत्र बोर्डले सबैको आवेदन रद्ध गरेर त्यसपछि पुनः २ वटा कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिने भनेर आवेदन मागेको थियो । ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएमा बोर्डले रद्द गरेर २०७९ असोज २ गते नयाँ आवेदन माग गर्यो । जसमा ४ वटाले आवेदन दिएका… [9:22 pm, 30/01/2025] No Name: नयाँ स्टकको चेपुवामा कमोडिटी बजार, अन्तिम चरणमा पुगेको प्रक्रिया कहिले अघि बढ्ला ? सोभित थपलिया click mandu बाट साभार प्रकाशित मिति : १७ माघ २०८१, बिहिबार काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिनेतर्फ ध्यान दिँदा (वस्तुु विनियम बजार) कमोडिटी बजार सञ्चालन भने चेपुुवामा परेको छ । धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकर, एउटा स्टक एक्स्चेन्ज र २ वटा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका २०७९ असोजमा आवेदन माग गरेको थियो । अहिले ४२ वटा ब्रोकरले लाइसेन्स पाएर कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डको ध्यान नयाँ स्टकमा जाँदा कमोडिटी बजारबारे बोर्ड मौन देखिएको हो । वि.सं. २०७९ असोज २ गते धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्न कम्पनी स्थापना गर्न पूर्व स्वीकृतिका लागि बोर्डमा आवेदन दिने सम्बन्धि ४५ दिने सूचना जारी गर्यो । बोर्डले असोज २ गते नै नयाँ स्टक र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्रका लागि समेत आवेदन मागेको थियो । बोर्डको निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज समेतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले असोज ३१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । चैत २६ गते सर्वोच्चले उक्त मुद्दा खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते अर्को सूचना जारी गर्दै २०८० वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिइसक्ने भन्दै पुनः आवेदन माग्यो । धितोपत्र बोर्डले दुईवटा मात्रै कम्पनीलाई कमोडिटीजको लाइसेन्स दिन आवेदन माग्दा मल्टी एसेट्स एन्ड डेरिभेटिम एक्सचेन्ज (म्याक्स), मल्टी डेरिभेटिम एक्सचेन्ज, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ र नेपाल मल्टी कमोडिटीज एक्सचेन्जको आवेदन दिएका थिए । २०८० वैशाख २८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन रोके । त्यो बेला कमोडिटीका लागि सरकारले रोकेको थिएन । धितोपत्र बोर्डले भने नयाँ स्टकसँगै कमोडिटीलाई राख्दा अहिलेसम्म अलपत्र परेको छ । धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले २०८० मंसिरदेखि कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आउने दाबी गरेका थिए । आवेदन परेका ४ वटा कम्पनीको फाइल अध्ययन गरेर नम्बर दिन समिति गठन गरे । तत्कालीन समयमा धितोपत्र बोर्डले कानून मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालकको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन सह–सचिव फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा बोर्ड सदस्य रितेश शाक्य (अर्थ मन्त्रालय), मुकुन्द कुमार क्षेत्री (नेपाल राष्ट्र बैंक), बोर्डका कार्यकारी निर्देशन मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र बोर्डको उप कार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाललाई सदस्य सचिव हुने गरी कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटिले कमोडिटीका लागि आवेदन दिएका ४ वटै कम्पनीलाई नम्बर समेत दिइसकेको थियो । नयाँ स्टकको चेपुुवामा परेपछि खोलेको फाइल समेत हमालले बन्द गरेका थिए । सो फाइल अहिले पनि खुलेको छैन बोर्ड स्रोतका अनुसार ४ वटै कम्पनीलाई नम्बर समेत दिइसकेका कारण अब त्यो फाइल खोलेर बढी नम्बर पाउने २ कम्पनीलाई सैद्धान्तिक सहमति दिन बाँकी छ । तर, बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आइसक्दा पनि अहिले सैद्धान्तिक सहमति दिन सकिएको छैन । सेबोनका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले रोकिएको कमोडिटीको फाइलबारे अहिले थप प्रकृया अघि नबढेको बताए । बोर्डले २०७४ मा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली जारी गरेको छ । त्यसपछि निर्देशिका जारी भएको छ । वेयर हाउस सम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने कार्य अहिलेसम्म भएको छैन । धितोपत्र बोर्डले २०७४ मंसिर ८ गते वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि नियमावली–२०७४ जारी गरेपछि यसअघिका कम्पनीलाई चिन्न छाडेको छ । तर अहिले पनि गैरकानुनी रुपमा कतिपय कमोडिटी बजार सञ्चालन भइरहेको छ । रमेश हमाल अध्यक्ष बनेपछि २०७९ माघमा बोर्डले सूचना नै निकालेर हाल गुपचुप सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी बजारलाई अवैध भनेको थियो । तर, नयाँ कमोडिटी बजार सञ्चालनमा नल्याएर बोर्डबाटै अवैधानिक रुपमा कमोडिटी बजार चलाउन प्रश्रय मिलेको बताइन्छ । नयाँ आवेदन दिएका कम्पनीलाई सञ्चालनका लागि अनुमति नदिँदा र पुराना कम्पनीको कारोबारलाई रोक्का गरेसँगै अवैधानिक कारोबार मौलाएको हो । आवेदन दिएका ६ वटा कम्पनी अयोग्य भनेर धितोपत्र बोर्डले सबैको आवेदन रद्ध गरेर त्यसपछि पुनः २ वटा कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिने भनेर आवेदन मागेको थियो । ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएमा बोर्डले रद्द गरेर २०७९ असोज २ गते नयाँ आवेदन माग गर्यो । जसमा ४ वटाले आवेदन दिएका छन् । बोर्डमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेर आएपछि पनि कमोडिटी बजार उनको प्राथमिकतामा परेको छैन । स्रोतका अनुसार सेबोनले कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न दिने हो भने त्यही अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने दबाब पनि छ । अहिले भएको जनशक्ति पुँजी बजारमा नै अपुग हुने भएकोले प्रभावकारी रुपमा कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि त्यही अनुसारको कर्मचारी आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि बोर्डले यसअघि नै संगठन व्यवस्थापन ( ओएनएम) सर्भे समेत गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ । कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए), पूर्वउच्च अधिकारीहरुले समेत चासो देखाएका छन् । वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । अनुमति पाएको ६ महिनाभित्र कारोबार सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । कमोडिटी मार्केट भनेको के हो ? कुनैपनि वस्तु निश्चित मूल्य निर्धारण गरी विनिमय गर्ने प्रक्रियालाई कमोडिटी मार्केट भनिन्छ । कमोडिटी मार्केटमा कृषिउपज, पशुपंछी, धातुमा सुन, चाँदी, तामा, कपास, कफी, कच्चा तेललगायत वस्तुको कारोबार हुन्छ । यी वस्तुहरु मूल्य दिनहूँजसो परिवर्तन हुने भएकाले उत्पादनकर्तालाई निश्चित आम्दानी र लगानीकर्ता नाफा सिर्जना गराउने उद्देश्यले कमोडिटी मार्केट सञ्चालनमा आएको हो । उत्पादकहरूलाई भविष्यमा हुने मूल्यको घटबढको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले अहिले विश्वको कतिपय मुलुकमा यस्ता वस्तुहरूको व्यवस्थित तरिकाले स्टक एक्सचेञ्जमार्फत् कारोबार गर्छन । नेपालमा भने बन्द छ । कसरी हुन्छ कारोबार ? वस्तुको मूल्य घटबढ भइरहँदा लगानीकर्तालाई नाफा सिर्जना गराउने तथा यो प्रणालीमा वस्तुहरूको कारोबार करारपत्र बनाइ गरिन्छ । यस्तो करार सूचीकरण गरी कारोबार गर्ने गराउने एक्सचेञ्जहरूलाई कमोडिटीज एक्सचेञ्ज भनिन्छ । यसमा वस्तु किन्ने वा बेच्नेहरु दलाल कम्पनीहरुमार्फत् खरितकर्ता र बिक्रेताबीच भविष्यमा वस्तु किन्न वा बेच्नका लागि वस्तुको मूल्य, परिमाण, गुणस्तर तथा हस्तान्तरण मिति उल्लेख गरी वस्तुको करार गरिन्छ । दलालले नै कारोबारको फास्र्यौट गर्दछ । दलालले वस्तु कारोबारको रकम, वस्तु तोकिएकै समयमा सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । वस्तुहरूको माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण गरी गरिन्छ । यस्तो कमोडिटी मार्केट भौतिक रुपमै वस्तु खरिद वा बिक्री पनि गर्न सकिन्छ । लगानीकर्तालाई फाइदा के ? कमोडिटी मार्केट सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्तालाई विभिन्न किसिमका डेरिभेटिभ प्रोडक्टहरुको मूल्य निर्धारण र त्यसको घटबढबाट आम्दानी, नाफा/घाटा हुन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरु विश्व बजारमा जानुका साथै त्यसबाट मुलकको व्यापार विश्वभर फैलिन सक्न छ । तर यसकालागि मूल्य निर्धाणका आवश्यक प्रक्रिया नेपालले गर्न सकेको छैन । कमोडिटी मार्केट सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्तालाई नयाँ लगानीको अवसर सिर्जना हुने, स्वदेशी उत्पादनका मूल्य निर्धारण गर्न सहयोग हुने, व्यापार व्यवसाय बढी रोजगार बढ्ने बताइन्छ www.swellinvestment.com
